नई दिल्ली: IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में RJD प्रमुख Lalu Prasad Yadav को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
न्यायमूर्ति Sachin Datta की एकल पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान ED से जवाब मांगा। साथ ही, अदालत ने Lalu Prasad Yadav को अगली सुनवाई तक निचली अदालत में स्थगन की मांग करने की स्वतंत्रता दी है।
निचली अदालत के आदेश को दी चुनौती
Lalu Prasad Yadav ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत आरोप तय किए गए थे। उन्होंने हाईकोर्ट से इस आदेश में राहत देने की मांग की है।
इस साल सितंबर में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश Vishal Gogne ने Lalu Prasad Yadav, उनकी पत्नी Rabri Devi, बेटे Tejashwi Yadav और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अदालत ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। हालांकि, इस मामले में सात आरोपियों को बरी भी किया गया था।
क्या है IRCTC होटल घोटाला मामला?
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब Lalu Prasad Yadav केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान IRCTC के होटलों के संचालन और रखरखाव के ठेके आवंटित करने में अनियमितताएं हुईं।
ED के अनुसार, निर्धारित मानदंडों का पालन किए बिना होटल संचालन के ठेके RJD प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए थे। इसके बदले में कथित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़ी एक कंपनी के माध्यम से तीन एकड़ की प्रमुख जमीन हासिल की गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच CBI द्वारा दर्ज मूल मामले से जुड़ी है। CBI ने भी होटल घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
आरोपों को खारिज करते रहे हैं लालू यादव
दिल्ली हाईकोर्ट में Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi और Tejashwi Yadav की उन याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है, जिनमें CBI के भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।
Lalu Prasad Yadav इन आरोपों का लगातार खंडन करते रहे हैं। उनका कहना है कि IRCTC होटलों के टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।
अब हाईकोर्ट में 3 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी, जहां ED को अपना पक्ष रखना होगा।
