डिजिटल डेटा कानून पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 17 नवंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 और इससे जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करेगी। इस दौरान इसी मुद्दे पर दायर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP Act) और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। DNPA ने अपनी याचिका में कानून के कई प्रावधानों को चुनौती देते हुए उन्हें असंवैधानिक घोषित करने और रद्द करने की मांग की है।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर असर पड़ने की आशंका
DNPA का कहना है कि कानून में पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों के लिए पर्याप्त छूट नहीं होने से खोजी पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है। याचिका के अनुसार, डेटा से जुड़े कड़े प्रावधानों के कारण पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों की पहचान और उनकी सुरक्षा पर भी असर पड़ने की आशंका है।
याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि डेटा के इस्तेमाल के लिए सहमति लेने और व्यक्तिगत जानकारी हटाने से जुड़ी शर्तें पत्रकारिता के कामकाज में व्यावहारिक मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। संगठन का तर्क है कि इन प्रावधानों का असर प्रेस की स्वतंत्रता और जनता के सूचना पाने के अधिकार पर पड़ सकता है।
आरटीआई कानून में संशोधन को भी चुनौती
DNPA ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 8(1)(j) में किए गए संशोधन को भी चुनौती दी है। याचिका में आशंका जताई गई है कि इस बदलाव से सरकारी अधिकारियों से संबंधित जानकारी हासिल करने की संभावनाएं सीमित हो सकती हैं।
इसके अलावा, याचिका में डेटा संरक्षण कानून के तहत केंद्र सरकार को मिली व्यापक शक्तियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने अदालत से संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच करने और उन्हें निरस्त करने का अनुरोध किया है।
नागरिकों के अधिकारों में संतुलन जरूरी: सीजेआई
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि नागरिकों के भी अपने अधिकार हैं और इन अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि, कानून और नियमों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई है। अब 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में इस मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर आगे विचार किया जाएगा।
क्या है DNPA?
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) डिजिटल समाचार उद्योग से जुड़े मीडिया संगठनों का एक उद्योग निकाय है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। यह प्रमुख मीडिया समूहों के डिजिटल समाचार मंचों से जुड़े हितों और डिजिटल प्रकाशन उद्योग के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता है।