झारखंड विधानसभा चुनाव: महागठबंधन का घोषणापत्र “एक वोट, सात गारंटी”, स्थानीयता, सरना कोड और किसान कल्याण पर फोकस
रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने मंगलवार को अपने संयुक्त घोषणापत्र का ऐलान किया, जिसे “एक वोट, सात गारंटी” का नाम दिया गया है। इस घोषणापत्र में राज्य की स्थानीयता नीति से लेकर किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि तक कई बड़े वादे किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जारी इस घोषणापत्र में स्थानीयता, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया गया है।
1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति और सरना धर्म कोड
घोषणापत्र में झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मजबूत करने का वादा किया गया है। महागठबंधन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू होगी। इसके अलावा, आदिवासी समुदाय की धार्मिक मान्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरना धर्म कोड को लागू करवाने की बात कही गई है। क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है ताकि झारखंड की विविध संस्कृति को संरक्षित किया जा सके।
मंईयां सम्मान योजना
महागठबंधन ने “मंईयां सम्मान योजना” के अंतर्गत गरीबों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाने का वादा किया है। दिसंबर 2024 से इस योजना के तहत ₹1,000 की जगह ₹2,500 की राशि दी जाएगी, जो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सामाजिक न्याय की गारंटी
सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, घोषणापत्र में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 28 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 12 प्रतिशत, और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके अलावा, एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का भी वादा किया गया है ताकि इन वर्गों के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके।
खाद्य सुरक्षा: सस्ते राशन और गैस सिलेंडर
महागठबंधन ने खाद्य सुरक्षा के तहत राशन वितरण को बढ़ाकर 7 किलो प्रति व्यक्ति करने और प्रत्येक गरीब परिवार को ₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया है। इस कदम से राज्य के गरीब और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत मिलेगी।
रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा
रोजगार के क्षेत्र में महागठबंधन ने 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए परिवारों को ₹15 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाएगी। यह पहल झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है।
शिक्षा: नई डिग्री और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण
घोषणापत्र में राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का वादा किया गया है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत सभी जिलों में 500 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
किसान कल्याण: धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹3,200
महागठबंधन ने किसानों के लिए भी बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र के अनुसार, धान के एमएसपी को ₹2,400 से बढ़ाकर ₹3,200 किया जाएगा। इसके साथ ही, लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी, और साल बीज जैसी उपजों के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि का आश्वासन दिया गया है।
चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल
घोषणापत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के राज्य में एक महीने पहले ही चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों का पारदर्शिता के साथ उपयोग होना चाहिए। हेमंत ने सात चरणों की जगह केवल दो चरणों में चुनाव कराए जाने के निर्णय को भी असमंजसपूर्ण बताया।
विपक्ष पर निशाना
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके घोषणापत्र में केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रहता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार जनता के हितों के लिए काम करती है, न कि बड़े उद्योगपतियों के लिए। साथ ही, राजद और वामपंथी दलों ने भी भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि उनका घोषणापत्र सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखता है।
महागठबंधन की सात गारंटियां
- स्थानीयता नीति और संस्कृति संरक्षण: 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति और सरना धर्म कोड लागू किया जाएगा।
- मंईयां सम्मान योजना: गरीबों को ₹2,500 की सम्मान राशि दी जाएगी।
- सामाजिक न्याय: एसटी, एससी, ओबीसी, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
- खाद्य सुरक्षा: 7 किलो राशन प्रति व्यक्ति और ₹450 में गैस सिलेंडर।
- रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा: 10 लाख नौकरियां और ₹15 लाख का स्वास्थ्य बीमा।
- शिक्षा: प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज और जिला स्तर पर इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज।
- किसान कल्याण: धान का एमएसपी ₹3,200 और अन्य फसलों के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि।
महागठबंधन का यह घोषणापत्र झारखंड के विकास और समाज के सभी वर्गों के उत्थान का वादा करता है। अब देखना होगा कि राज्य की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और चुनाव में इसका असर कैसा होता है।
